जापानमा राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासन हुने बेलासम्म त्यहाँका जनता अहिले नेपालमा जति शिक्षित छन्, त्यति पनि थिएनन् । चारैतिर पानी नै पानीले घेरिएका स-साना थुम्काको अगणित श्रेणीबद्ध भौगोलिक स्थिति भएको जापानमा यदाकदा खुलेका स्कुलमा सन्तानलाई पठाउनसमेत जापानीलाई निकै समस्या थियो । पढ्न जाने बच्चा कि घन्टौं पैदल हिंड्नुपथ्र्यो वा डुंगा खियाएर जानुपर्ने बाध्यता थियो । सबैतिर स्कुल खुलेका थिएनन् । तत्कालीन निरकुंश कठोर राजतन्त्रको दवदवामा रहेको जापानी जनताको योग्यताको कदरसमेत नहुने भएकाले अध्ययनका लागि कोही पनि इच्छुक थिएन । बहुसंख्यक जनता अशिक्षित भएकाले आर्थिक उन्नतिसमेत नभएको जापान तत्कालीन विश्व मानचित्रमा भौगोलिक उपस्थितिबाहेक थप कुनै नाम र चर्चामा थिएन । विश्वले जापानलाई चिनेको समेत थिएन ।जापानी राजतन्त्रले द्वितीय विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा शासन पद्धति सुरु गर्यो । र देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उठाएको पहिलो पाइलो पाँच दशकअघि ल्याएको नयाँ शिक्षा कार्यक्रम थियो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म शिक्षामा सर्वाधिक जोड दिएको जापानले राष्ट्रिय बजेटको उल्लेख्य अंश शिक्षामा नै खर्च गरेको छ । विश्वभरका विकासको इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने जुन देशमा शिक्षामा जोड दिएको छ, त्यो देशका जनताले स्वदेशमा अवसर नभएमा विदेश गएर भए पनि आम्दानी गर्छन् । \'विद्वान् सर्वत्र पूज्यते\' भन्ने मान्यता छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई युग अनुकूल शिक्षा दिन सक्यो भने त्यो देशले अवश्यमेव उन्नति गर्न सक्छ भन्ने विश्वका धेरै देशको उदाहरणबाट पुष्टि भइसकेको छ ।नयाँ शिक्षा नीति लागू गरेपछि जापानले कथित राष्ट्रवादी शिक्षाभन्दा पनि व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली लागू गरेको थियो । जापानका प्रत्येक नागरिकले नौ वर्ष अवधिको स्कुल शिक्षा अनिवार्यरूपमा लिनुपर्छ । यदि कसैले आफ्ना बच्चालाई पढाएन भने गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा अभिभावकलाई सजाय दिने व्यवस्था छ । अभिभावकले बच्चा पढाउने आयस्ता नभएको प्रमाणित गराउन सक्छ भने राज्यले उसको बच्चा पढाउने खर्चका लागि छुट दिने, कर मिनाहा गर्ने, बच्चालाई बिहानको खाना निःशुल्क खुवाउने, आकर्षक छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम छन् । धेरै खर्च गर्न नपरोस् भनेर प्रत्येक स्थानका जनतालाई पायक पर्नेगरी स्कुल व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान सरकारी तथा निजी विद्यालय दुवैमा लागू हुन्छ ।जापानका दूरदराजदेखि टोकियो, ओशाकाजस्ता स्कुलमा समान सुविधा हुन्छ । टोकियोका सरकारी स्कुलमा सबैका कम्तीमा आफ्नै फुटबल मैदान हुन्छ । शिक्षक र विद्यार्थी सबैलाई उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार र सुविधा बराबर हुन्छ । तर कतिपय स्कुलमा अभिभावकले साना र ठूला बच्चाको आवश्यकता अनुसार गहिराइ घटाउन बढाउन मिल्ने अत्याधुनिक स्विमिङ पुल बनाइदिने गरेका हुन्छन् ।जनजीवनमा शिक्षालाई कतिसम्म अनिवार्य बनाइएको छ भने स्थानीय गाउँ विकास समितिदेखि संसद्को चुनावमा लड्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न दिइएको हुँदैन । उनीहरूले उम्मेदवारको नाम पढेर अनि लेखेर नै मतदान गर्नुपर्छ । जापानमा कमजोर विद्यार्थीले बीचैमा अध्ययन नछाडून् भनेर सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनिवार्यरूपमा उत्तीर्ण गराउने नीति छ । ९ कक्षासम्म अध्ययन गर्दा विद्यार्थीलाई प्रथम र अरू द्वितीय श्रेणीमा छुट्टयाइँदैन ।स्कुल शिक्षामा पनि नौ वर्षसम्म सम्पूर्ण विद्यार्थीले एकै प्रकारका पाठ्यक्रम सिकाइएको हुन्छ । त्यतिबेलासम्म उनीहरूलाई जापानी संस्कृति, भाषा र मूल्य मान्यता नै बढी पढाउने गरिएको हुन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा ऐच्छिक विषय हुन्छन् । त्यसपछि छोटो समयमा अध्ययन पूरा गर्ने चाहना भएकाहरू व्यावसायिक कलेजहरूमा जान्छन् भने बाँकी विश्वविद्यालयमा जान्छन् । जापानले आर्थिक हैसियत उच्च भएकालाई पर्याप्त प्राज्ञिक पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ भने पढाइ सकिनेबित्तिकै तुरुन्तै काम पाइने व्यावसायिक कोर्षहरूको व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको परीक्षाको परिणाम नआउँदै जापानमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले आफू अध्ययनरत संस्थाकै सूचनापार्टीमा टाँसिएका विज्ञापनमार्फत रोजगारी सुरु गरिसकेका हुन्छन् ।जापानका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने कामदार सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट नै चुपचाप छनोट गरेर लैजान्छन् । किनभने जापानी शिक्षा प्रणालीअनुसार तल्लो तहदेखि नै अत्यन्त व्यावहारिक शिक्षा दिने गरिएको हुन्छ ।शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने शिक्षकहरूको प्रत्येक दुई वा तीन वर्षमा परीक्षा लिने गरिएको हुन्छ । विद्यार्थी जीवनमा कोही पनि असफल हुनुपर्दैन तर शिक्षकको परीक्षामा भने ऊ उत्तीर्ण हुनैपर्छ अन्यथा उसले पढाउन पाउँदैन । जापानमा उच्चतहसम्म अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्न कुनै कम्पनी वा सरकारी निकायमा समेत समान काम गर्नेलाई शैक्षिक योग्यताका आधारमा तलब दर निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसैले जापानी अधिकांश उच्चअध्ययन गर्न चाहन्छन् । यहाँसम्मकी उच्चअध्ययन गरेका व्यवसायीलाई समेत केही सहुलियत सरकारले दिनेगरेको छ । जापानले सम्पूर्ण नागरिकलाई उच्चअध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था राखिएको हो ।जापानमा उच्च शिक्षित विद्यार्थीलाई तत्काल रोजगारीको व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय र कम्पनीबीच निरन्तर अन्तरक्रिया र समन्वय हुन्छ । विश्वविद्यालयले नै अध्ययन सम्पन्न गरेका विद्यार्थीको रोजगारीको सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरेको हुन्छ । त्यसैले जापानमा बेरोजगारी दर अत्यन्त न्यून रहेको हो । जापानमा प्रत्येक वर्ष ३५ लाख जतिले स्नातक गर्छन् र उनीहरू सबैलाई शैक्षिक संस्थाहरूले समन्वयका आधारमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएका हुन्छन् ।यही व्यवस्थाका कारण जापानमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली अधिकांश उतै आकर्षक काम गरेर बस्दै आएका छन् । किनभने जापानी र विदेशी विद्यार्थीबीच जापानमा कुनै भेदभाव हुँदैन । उनीहरूलाई समान तलब तथा अन्य सुविधा दिनेगरिएको हुन्छ । जापानी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण कसरी पनि वृद्धि भइरहेको हुन्छ भने भर्ना पाउन अत्यन्त गाह्रो छ तर पास गर्न सजिलो छ । जापानमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने प्राध्यापक तथा सहयोगीहरू विद्यार्थी कलेज जानुभन्दा अघि नै पुग्छन् र विद्यार्थी गइसकेपछि पनि केही बेर बसेर जान्छन् । उसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्रीसमेत उनीहरूले नै उपलब्ध गराइदिन्छन् ।जापानको शिक्षा प्रणालीले उनीहरूलाई यति नम्र बनाइदिन्छ कि उनीहरू कहिल्यै पनि कसैसँग झर्केर बोल्दैनन् । सामाजिक व्यवस्था सन्तुलित बनाउन शिक्षाको सम्पूर्ण केन्द्रविन्दु भएकाले उनीहरू जीवनमा अत्यन्त सहयोगी मृदुभाषी र कम बोल्ने हुन्छन् । उनीहरूलाई शिक्षा दिने समयमा अत्यन्त व्यस्त बनाउने गरिएकाले कम बोल्ने बानी परिसकेको हुन्छ ।जापानमा विद्यार्थीलाई सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गराएर जिम्मेवार बनाउने गरिन्छ । समय-समयमा देशका समस्या समाधानका लागि उपाय सुझाउन विद्यार्थीलाई आग्रह गरिन्छ । अहिले जापानी विद्यार्थीलाई घरबारविहीनको बढ्दो संख्या नियन्त्रणका लागि उपाय सुझाउन आग्रह गरिएको छ । कुनै पनि व्यवसायप्रति घृणा र उचनिच व्यवहार नगर्ने संस्कृति सिकाइएका जापानी विद्यार्थीले तिलस्मी उपाय सुझाउने गरेका र त्यसको अनुशरण सरकारले गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । उनीहरूलाई सानैदेखि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा समेत लगेर देशको चिन्तन गर्ने बानी सिकाइएको हुन्छ ।कथित राष्ट्रवादी शिक्षा लदाएर विद्यार्थीमा देशप्रेम जाग्दैन, उनीहरूलाई समावेश गरेरमात्र उनीहरू देशप्रति बढी झुकाव राख्छन् । पारदर्शी र व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली भयो भने र शिक्षित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकियो भने कुनै राष्ट्रवादी शिक्षाको आवश्यकता नै पर्दैन । आधुनिकीकरणलाई आत्मसात गर्दै गएको जापानी शिक्षाको एउटा मूलभूत अन्तरनिहित उद्देश्य के पनि रहेको छ भने प्रतिभाशाली जापानी देशकै लागि काम गरून् भन्ने प्रकारको शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था जाइकाले जापानीलाई विश्वका विभिन्न मुलुकमा काम गराएको छ ।राणाकालीन प्रधानमन्त्रीहरू चन्द्रशमशेर, देवशमशेरलाई १८९९ मा नेपालमा समेत शिक्षाको विकास गर्न केही जापानीले सुझाव दिएका थिए । उनीहरूलाई त्यतिबेला नेपालमा ५ सय विद्यालय खोल्न जापानीले भनेका थिए । तर त्यतिबेला त्यो सुझाव अनुशरण गरिएन । जापानमा नेपालीले अध्ययन गर्न थालेको शताब्दीभन्दा पनि बढी भएको छ । त्यसैले अहिले नेपाललाई जापानको जस्तै शिक्षा आवश्यक छ ।नेपालमा शिक्षण संस्थाका नाम फरक-फरक हुने भएकाले जापानमा नेपाली विद्यार्थीलाई जान निकै समस्या पर्नेगरेको छ । कम्तीमा पनि नाममा एकरूपता गराउन सकियो भने पनि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीलाई निकै सहयोग पुग्छ । जापानमा विश्वविद्यालयले आफ्ना नागरिकलाई भन्दा विदेशीलाई शुल्कसमेत ३० प्रतिशत कम लिने गरेको छ । केही समय पहिला कलिला विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका साथ भर्ना लिने गरेको जापानले अहिले पाका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । यसबाट थुपै्र नेपाली लाभान्वित हुन सक्छन् ।जापानमा शिक्षाका कारण जुन प्रगति भएको छ, त्यस्तै उपलब्धिको अपेक्षा गर्ने हो भने नेपालमा कसैको आत्मसन्तुष्टिका लागि पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुभन्दा पनि युग अनुकूल र नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसारको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ जुन शिक्षा देशको निर्माणमा सहयोगी सिद्ध होस् ।
(लेखक जापानस्थित द साकुरा फाउन्डेसनका निर्देशक हुन् ) कान्तिपुरबाट
No comments:
Post a Comment