नयाँ शिक्षा

प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला

लोक वा जनताबाट रुचाइएको र मन पराएको शिक्षालाई लोकतान्त्रिक शिक्षा-प्रणाली भन्न सकिन्छ जहाँ सबैको चाहनालाई समेटेर शैक्षिक प्रणालीको निर्माण गरिएको हुन्छ । यसले प्रत्येक गाउँ, संघीय हुँदै यसैबाट केन्द्रको विकास हुनेछ र अन्त्यमा राष्ट्रलाई सजिलै विश्वसामु थोरै समयमा परिचित गरिदिनेछ ।
नेपालमा बोल्न धेरै सजिलो छ । सबै सजिलै धेरै बोल्छन् तर बोलेकालाई व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन जुन दुःखलाग्दो पक्ष हो । बोलेका कुरा सबै लागू गर्ने हो भने संघीयतामा शिक्षाको विकासका निम्ति निकै समय कुर्नुपर्दैन । बढीमा एक दशकमा नयाँ नेपालका साथै नयाँ शिक्षा प्रणालीको जग बस्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको नाम पहिलो सूचीमा पार्छ ।

संघीयतामा दुईखाले शिक्षा-प्रणाली निर्माण हुनुपर्छ- व्यक्तिगत चाहनाको र सामूहिक चाहनाको । व्यक्तिगत चाहनामा व्यक्तिरूपका मात्र बढी कुरा पर्छन् । सामूहिकचाहिँ गाउँ, नगर, संघीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासित जोडिएर आउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय र स्थानीय शिक्षाको सम्मिश्रण हुन्छ । सबै कुरालाई समेटिन्छ जसले केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा गर्न पनि सहज बनाउँछ ।

शिक्षामा अधिकार
संघीयता स्थापना भएपछि संघीय नीतिअनुसार शिक्षा-प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । डेनमार्क, बेलायतलगायतका देशमा स्थानअनुसारको शिक्षानीति छ । उनीहरू आफैँ शिक्षाको विकास गर्छन् । उनीहरूलाई स्थानीय स्तरबाटै शिक्षाको विकास गर्ने पूर्ण अधिकार छ । चीनमा केन्द्रीय नीति छ, जसअनुसार शिक्षा-प्रणाली चल्छ । तर, नेपालमा भन्न जति सजिलो छ, गर्न निकै गाह्रो छ । अन्य मुलुकमा संघहरू केन्द्रमा मिल्न आएका छन् । नेपालमा मिल्न होइन, छुट्टनि गएका हुन् । त्यसैले शैक्षिक नीतिमा समेत यसले केही असहज परिस्थिति निर्माण गर्नसक्छ । जे-जस्तो भए पनि नेपालमा शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संघीयतामा छाड्न जरुरी छ ।

भाषा
मुलुकको शिक्षा संघीय प्रणालीमा गएपछि सबै अधिकार संघलाई नै हुन्छ । त्यसैले त्यो संघीयताभित्र परेका विद्यालयले एउटै भाषामा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अलगअलग संघमा भाषाको छनोट गर्ने अधिकार अरूलाई होइन विद्यार्थी र बच्चालाई दिनुपर्छ । उनीहरूसित भाषाको छनोट गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । बच्चाका बाबुआमाले बोलेको भाषालाई उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यसबाटै उत्पन्न भएको भाषालाई मूल भाषाको रूपमा निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि एउटा विद्यार्थीले कम्तीमा पनि तीन/चार भाषा जान्नुपर्छ । त्यो वातावरण छिमेकी र संघीयताका अगुवाले गर्नुपर्छ । फरक-फरक भाषाका बच्चालाई एकै स्थानमा राखिनुपर्छ । फरक भाषा जान्ने विद्यार्थीलाई जुन भाषाबाट सिकाए पनि हुन्छ । यसबाट समस्याको समाधान हुन्छ । शिक्षकलाई पनि भाषासम्बन्धी समस्या पर्न सक्छन् । उनीहरूले पनि विद्यार्थीको सहयोग लिन सक्छन् । समाजमा गुरुले भाषा सिकाउनुपर्छ भन्ने चलन छ तर त्यसो होइन । गुरुले विद्यार्थीबाट भाषा सिक्नुपर्छ । उसले विद्यार्थीबाटै भाषाको शब्दकोश तयार पार्नुपर्छ । यसो गरेपछि समाज वा संघीय नेतृत्वमा बसेकाहरूले पनि आफ्नो भाषाको विज्ञ खोज्छन् ।
नेपालमा नेपाली भाषाको विकल्पमा तामाङ, मगर, मैथलीलगायत जति पनि भाषा छन् तिनलाई पनि प्रयोग गरिनुपर्छ । यसले भाषाको विकास गर्न सकिन्छ । कक्षामा गुरुले पढाउँदै गर्दा वा प्रत्येक दिन भाषाको शब्दकोश तयार पार्न सक्छ । यसले पनि विकासमा धेरै टेवा पुर्‍याउँछ । यसले एउटा मात्र होइन धेरै भाषाको संरक्षण हुन्छ ।

पाठ्यक्रम
स्पाइरल डिजाइनअन्तर्गत संघीय पठ्यक्रमको विकास गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुने र हुँदै आएका सामान्य कुरादेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पत्ता लगाएका नयाँ/नयाँ कुरालाई समावेश गरिनुपर्छ । स्थानीय र केन्द्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय दुवै पद्धतिलाई मिलाएर दोहोरो तरिकाले पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्छ । पठ्यक्रममा संघीय र केन्द्रीय दुवै केन्द्रको समान अधिकार हुनुपर्छ । त्यसरी बानइएको पाठ्यक्रममा नागरिकको जिन्दगीसित जोडिएका कुरा, आध्यात्मिक, भौतिक, अन्तर्राष्ट्रियलगायत सबै विषयवस्तुलाई समेट्नुपर्छ ।
यसरी सबै विषयवस्तुलाई समेटेर तयारी पारेको पाठ्यपुस्तकद्वारा कखरा नजानेका मानिसदेखि बौद्धिक वर्गलाई समेत समेट्न सकिन्छ । गाउँमै बसेर वैज्ञानिकरूपले पत्ता लगाएका कुराको बारेमा जानकारी लिन सक्नेछन् । उनीहरू पनि नयाँ कुराका बारेमा जानकारी पाउनुका साथै वैज्ञानिक बन्ने बाटोमा हिँड्छन् र भविष्यमा बन्छन् पनि ।

लगानी
शिक्ष्ाामा अहिले भएको लगानीलाई पनि परिवर्तन गरिनुपर्छ । केन्द्रीकृत लगानी भयो भने रोग पुरानै हुन्छ । त्यसैले म केन्द्रीय लगानीमा आशा गर्दिन । शिक्षामा लगानीका विषयमा दलहरू पनि स्पष्ट अडानका साथ अघि आउनु जरुरी छ । अहिले बजारमा जुन हल्ला छ, बसोबासको आधारमा जातिहरूले लगानी गर्नुपर्ने र लगानी, जातिविषेश शिक्षा ल्याउने यो गलत कुरा हो, यसले शिक्षाको विकासमा टेवा दिँदैन बरु बिगार्न सक्छन् । तर, यसलाई पनि समेटेर विद्यालय सञ्चालन वा लगानी गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हुनुपर्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शिक्षाको अधिकार भयो भने छिटो विकास हुन्छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय कर उठाउने अधिकार हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उठाएका करबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
तर, विद्यालय सञ्चालन गर्न यसले मात्र भने पुग्दैन । नपुग पैसा केन्द्र र संघीयबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसमा केन्द्र र संघीयबाट केही छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी कुनै धनी संघीयले गरिब संघीयलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग भने सिधै होइन केन्द्रबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । र केन्द्रले आवश्यकताअनुसार गरिब र विपन्न संघीय विद्यालयमा लगानी गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी गाउँ वा नगरपालिकालाई स्कुलस्तरीय शिक्षा हेर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ भने उच्च शिक्षाका लागि संघीयमा अधिकार हुनुपर्छ । केन्द्रलाई खासै अधिकार नभए पनि हुन्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर
अहिलेकै शिक्षाले संघीय शिक्षामा काम गर्दैन । त्यसैले यहाँ क्वालिटीयुक्त शिक्षकका खाँचो छ । त्यसका लागि अहिले भएको शिक्षामा व्यापक रूपान्तरणको खाँचो छ । अझ अहिले अस्थायी रहेका सबै शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने आवज उठेको छ, तर यो गलत कुरा र तर्क हो । अहिले सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने हो भने, नेपालको ३० पुस्ता बिग्रन्छन् । प्रत्येक वर्ष आउने विद्यार्थी एक पुस्ता हुन्छ । होलसेलमा स्थायी गर्दा क्वालिटी र गुणस्तर नभएका शिक्षक पर्छन् । अहिलेका शिक्षक जात्राका छन् ।
यसमा परिवर्तन हुन सकेन भने बोलीमा परिवर्तनबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न । त्यसैले शिक्षामा रहेको सबै संस्कार फेर्नुपर्छ । यसैलाई राखियो भने फेरि जात्रा हुन्छ । माओवादीकै भनाइअनुसार शिक्षकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । होला शिक्षकलाई पनि भाषाको अप्ठ्यारो पर्ला । उनीहरूले अन्य भाषी विद्यार्थीहरूबाट सिक्नुपर्छ, अध्ययनको मात्रा बढाउनुपर्छ ।

शिक्षक नियुक्ति
शिक्षक नियुक्तिका सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिनुपर्छ । जसरी उनीहरूले शिक्षामा लगानी गर्ने अधिकार पाउँछन् त्यस्तै शिक्षक नियुक्तिको अधिकार पाए भने, 'सुनमा सुगन्ध' हुन्छ । स्थानीय तहबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा स्थानीयस्तरमै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कसले कति राम्रो शिक्षा दिने भन्ने जोड चल्छ यसले शिक्षामा नयाँ आयाम थपिन्छ । तर, नगरपालिका वा संघीय प्रमुखहरूले स्थानीय स्तर मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई पनि सोचुपर्छ ।

मान्यता
शिक्षामा मान्यता कसले दिने भन्ने कुरा संघीयलाई कति मान्यता र स्वयत्तता दिइएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट केन्द्रले संघीयलाई कति अधिकार छ त्यसैको आधारमा बजारले मान्यता दिन्छ ।
पछिल्लो समयमा शिक्षालाई केन्द्रले मान्यता दिने चलन हट्दै गएको छ । अब फलानो बजारबाट पास गरेका विद्यार्थीको तागत यति छ उति छ भन्ने चलन चल्नुपर्छ । जस्तो अमेरिकामा कुन प्रान्त वा स्टेटबाट पास गरेको हो भन्ने छ । नेपालमा पनि संघीय व्यवस्था आयो भने त्यही हुनुपर्छ ।
शिक्षामा मान्यता दिएका देशमा चीनको केन्द्रले भारतको संघीयताबाट र अमेरिकाको स्कुल वा गाउँबाट फ्रान्ससमा नगरपालिकाले निर्णय गर्छ । अब नेपालले यी सबै व्यवस्थालाई हेर्दै अमेरिकामा भएको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
ग्रेडको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा १२ वर्षे शिक्षा चाहिन्छ । १२ वर्षे भएपछि १० कक्षाको जाँच लिए पनि हुन्छ नलिए पनि । १२ वर्षे शिक्षा अनौपचारिक शिक्षानीतिलाई पनि लागू गर्न सकिन्छ । दुईवटा विकल्प खुल्ला हुन्छन् । अरू अहिले जे छ त्यही हुन्छ ।

निजी विद्यालय
संघीय राज्यमा पनि निजी विद्यालय अटाउँछन् । पार्टीगत रूपमा पनि कांग्रेसले निजी विद्यालयलाई रूपान्तरण गर्ने भनेको छ । एमालेले पनि निजी विद्यालय राख्नुपर्छ भनेको छ । अब, निजी विद्यालय हटाउनुपर्छ भनेर कडा आवाज उठाउने पार्टी माओवादीले पनि आक्रामक पारामा जान सकेन, त्यसैले संघीयमा पनि निजी विद्यालय रहन्छ । यसमा सबै एकमत भएका छन् ।
चीनमा पनि निजी विद्यालय छन् । त्यहाँ सरकारले प्रान्तीय विद्यालयमा यो-यो गर्ने भनेको हुन्छ र त्यहीअनुसार अघि बढ्छन् । त्यस्तै जापानमा पनि निजी विद्यालय छन् । तर, जापानमा निजीमा भन्दा सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुने गर्छ । सरकारीमा राम्रो भएन भने मात्र विद्यार्थी निजी विद्यालमा भर्ना हुन्छन् ।
संघीय रूपमा खोलिएको निजी विद्यालयका अधिकार आंशिक रूपमा भए पनि सरकारी निकायमा हुनुपर्छ र यसको ग्यारेन्टीमा सरकारी निकाय नै हुनुपर्छ । सरकारले विद्यालय नभएको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका मानिसको सहयोग लिएर निजी विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

शैक्षिक संघ/संगठन
शिक्षालाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले हेर्ने मान्यता रह्यो भने शिक्षकहरूले स्थापना गरेका संघ/संगठनको स्वरूप पनि पूर्ण रूपमा बदलिन्छ र बदलिनु पनि पर्छ । त्यस्तो समयमा गाउँ/नगरपालिकाभरिका शिक्षक एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन् । उनीहरूको राजनीतिक खिचातानी पनि त्यहीँ हुन्छ । स्थानीयस्तरमै एकाले अर्काको आलोचना गर्छन् । म यो गर्छ, ऊ गर्छु भन्नेहरूको संख्यामा पनि एकाएक वृद्धि हुन्छ । र, यो हुनु पनि पर्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरका संघ/संगठनले केन्द्रको मुख ताक्दैनन् र काम गर्छन् ।
अहिले जुन रूपमा शैक्षिक संघ/संगठन देखापरेका छन् त्यो एक पेसेवर टे्रड युनियनको रूपमा विकास हुनुपर्छ । यसरी गयो भने शिक्षाको विकास हुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिको पनि हालत त्यही हुन्छ । शिक्षामा विकास र निर्माणको कुरा पनि त्यही संघीयभित्र उठ्छ र काम हुन थाल्छ । नयाँ-नयाँ कुराको जन्म हुन्छ र लागू पनि ।
सबै स्थानका संघीय प्रान्तमा बनेका शिक्षकहरूको संगठन र विद्यार्थी युनियनहरू मिल्नेलाई एउटा केन्द्रको निर्माण हुन्छ । यसमा संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहन्छ

शिक्षामा राजनीति
शिक्षाबाट राजनीतिलाई अब अलग गर्न सकिन्न । शिक्षाका हरेक कणमा राजनीतिक नसा पसिसकेको छ । संघीयमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तो भएको छ त्यसैगरी राजनीति लाग्छ । दलले लिएका शिक्षानीतिलाई अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ । मेरो मान्यतामा पनि शिक्षामा राजनीतिक चिन्तन आवश्यक छ । हरेक ठाउँमा राष्ट्रिय राजनीतिसम्बन्धी बहस गर्नुपर्छ । विचारको आन्दोलन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको जस्तो भने हुनुहुँदैन ।

संघीय शिक्षामा कल्पना
कुन/कुन वादी शिक्षा लागू गर्ने भन्ने लडाइँ हुने छैन । संघीय शिक्षा प्रणालीले विकट गाउँमा जन्मेका बालिबालिकामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान हुनेछ । हरेकले वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली लागू गर्ने छन् । झैझगडाको सोच एकाएक समाप्त भएर जानेछ ।
पूर्ण रूपमा विकसित राष्ट्रका मानिस पनि हाम्रो देशमा उच्च शिक्षाका लागि ओइरो लाग्नेछन् । विकासमा पहिलो नमुना बन्नेछ । तर, नाममा मात्र संघीय गरियो भने नारामा मात्र सीमित रहन्छ, केही बन्दैन ।

[नयाँ पत्रिकाबाट: http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=804130756409750%20&n_id=80]